नीलामी का पैडल, अखाड़े का बहीखाता: कुश्ती का असली दाम कौन तय करता है

कोल्हापुर के मोतीबाग तालीम में सुबह 4:40 बजे मैंने पहली बार देखा कि घी का हिसाब कुश्ती के हिसाब से बड़ा है। नवंबर 2026 की उस सुबह मैं छह दिन में नौ तालीमें और करीब साठ पहलवान गिन रहा था। हर तालीम के कोच के पास एक कॉपी थी — महीने का दूध, घी, मिट्टी तैयार करने की मज़दूरी, मैट की मरम्मत — और उस कॉपी का जोड़ एक जूनियर पहलवान की मासिक स्टाइपेंड से आगे निकल जाता था। दो हफ्ते पहले दिल्ली में मैंने दूसरी कॉपी देखी थी: प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी का पैडल। एक विदेशी ओलंपिक पदक विजेता ₹30 लाख से ऊपर चला गया; सोनीपत के एक 19 साल के पहलवान को ₹1 लाख के बेस प्राइस पर किसी ने नहीं उठाया। उस रात डायरी में दो कॉलम बने। एक में नीलामी का दाम, दूसरे में अखाड़े का खर्च। आठ साल बाद भी वे दो कॉलम आपस में मेल नहीं खाते।

लीग पाँच सीज़न चली — दिसंबर 2026 से 2026 तक — और फिर रुक गई। दंगल नहीं रुका। कोल्हापुर की तालीमें, हरियाणा के गाँवों के दंगल, पंजाब और बिहार के मेले, सब चलते रहे, क्योंकि उनका खर्च न प्रसारण अधिकारों पर टिका था और न किसी फ्रैंचाइज़ी के बजट पर। जो ढाँचा बंद हुआ वह टेलीविज़न उत्पाद था। जो ढाँचा चला, वह मिट्टी और नकद पुरस्कार का ढाँचा था।

फिर तमगों का हिसाब देखिए। ओलंपिक कुश्ती में भारत के कुल आठ पदक हैं — खाशाबा दादासाहेब जाधव के 2026 के कांस्य से लेकर अमन सहरावत के 9 अगस्त 2026 के कांस्य तक — और इनमें स्वर्ण शून्य है। इनमें से ज़्यादातर सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी और हिसार के गाँवों से आए, कुछ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से, गिने-चुने महाराष्ट्र और पंजाब से। भौगोलिक सच यह है कि पदक फेडरेशन की योजना से नहीं, कुछ ज़िलों की पाइपलाइन से बने हैं। इसलिए जब भी कोई कहता है कि सिस्टम सुधर रहा है, मेरा पहला सवाल यही होता है: इस साल किस ज़िले से कितनी एंट्री आई?

प्रशासन का दौर 2026 से लगातार चल रहा है — निलंबन, मान्यता, चुनाव, अदालत। इनमें से कोई मामला मेरे लिए फैसले का विषय नहीं, प्रक्रिया का विषय है; जो दस्तावेज़ में दर्ज है वही मैं लिखता हूँ और वहीं रुक जाता हूँ। मैट पर जो दर्ज है वह यह: टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया ने 57 किलो में रजत और बजरंग पुनिया ने 65 किलो में कांस्य जीता, विनेश फोगाट 53 किलो के क्वार्टरफाइनल में बाहर हुईं। पेरिस 2026 में अमन सहरावत ने 57 किलो में कांस्य जीता, और 7 अगस्त 2026 की सुबह 50 किलो की तौल में विनेश 100 ग्राम भारी पाई गईं — फाइनल से कुछ घंटे पहले। सीएएस ने अपील खारिज की; विस्तृत आदेश 16 अगस्त 2026 को आया।

अब वे दो बहीखाते। पहला दिखता है: नीलामी का पैडल, सरकारी नकद पुरस्कार, रेलवे और पुलिस की नौकरी, स्पॉन्सर का चेक। दूसरा नहीं दिखता: तालीम का घी-दूध, कोच का मानदेय, दंगल तक का किराया, चोट का इलाज, और वह पूरा साल जिसमें पहलवान किसी रैंकिंग सर्किट तक नहीं पहुँच पाता। दोनों बहीखाते एक ही खिलाड़ी के नाम पर चलते हैं, पर उनका समय अलग है। दिखता खाता पदक के बाद खुलता है, नहीं दिखता खाता पदक से दस साल पहले खुल जाता है।

यही बेमेल असली अर्थशास्त्र है। लागत आगे है, इनाम पीछे। एक पहलवान को 12 से 22 साल की उम्र तक खर्च करना पड़ता है — मिट्टी, घी, आवाजाही, चोट — और पैसा तब आता है जब वह किसी पोडियम पर खड़ा हो। इस बीच खर्च उठाने के लिए परिवार के पास ज़मीन, नौकरी या कोई स्थिर आमदनी चाहिए। इसीलिए पाइपलाइन उन्हीं घरों से भरती है जो दस साल का इंतज़ार सह सकते हैं, और इसीलिए प्रतिभा की कमी वाली बहस हमेशा गलत जगह से शुरू होती है। प्रतिभा कम नहीं है; सहने की क्षमता कम है।

2026 में यह और साफ़ दिखा। 24 मार्च 2026 को सोनीपत का राष्ट्रीय कैंप बंद हुआ, मैट लपेट दिया गया, हर ट्रायल टल गया। तीन हफ्तों में मैंने 11 ज़िलों के 23 पहलवानों से बात की। एक ही कहानी निकली: रेलवे और पुलिस की नौकरी चलती रही, पर मुकाबला नहीं था तो रैंकिंग नहीं, और रैंकिंग नहीं तो कोटा का रास्ता नहीं। कोल्हापुर में मोतीबाग की मिट्टी 14 हफ्ते नहीं पलटी गई। स्कोरबोर्ड चुप हो गया, और अखाड़ा समय गिनता रहा।

100 ग्राम को मैं दुख से पहले प्रशासन के खाते में दर्ज करता हूँ। तौल एक प्रोटोकॉल है — कब तौला जाएगा, किसने साथ खड़ा रहना है, कितने घंटे में पानी और नमक का हिसाब बनेगा, और किसके पास वह अधिकार है कि वह खिलाड़ी को रोक दे। जिस ढाँचे के पास साल भर का कैलेंडर नहीं, उसके पास इन चार चीज़ों का भरोसेमंद स्टाफ भी नहीं होता। पदक का अंतर अक्सर ट्रेनिंग में नहीं, तौल कक्ष के बाहर खड़े उस एक आदमी में होता है जिसे रोकने का हक़ किसी ने तय नहीं किया।

बाहर से दो इलाज सुझाए जाते हैं, और दोनों आधे-अधूरे हैं। पहला — न्यूट्रिशनिस्ट और फिज़ियो रखो। दूसरा — लीग फिर शुरू करो। न्यूट्रिशनिस्ट उस कैलेंडर की जगह नहीं ले सकता जिसमें मुकाबले ही नहीं हैं; बिना मुकाबले के वज़न काटना सिर्फ़ शरीर का हिसाब है, प्रदर्शन का नहीं। और लीग इसलिए नहीं मरी कि पैसा नहीं था — वह इसलिए मरी कि वह तीन हफ्ते का प्रसारण उत्पाद थी, साल भर का सीज़न नहीं। ऊपर का पैसा पाइपलाइन को चौड़ा करने के बजाय पतला करता है। नीलामी का पैडल तैयार माल को इनाम देता है और बेस प्राइस पर खड़े 19 साल के पहलवान को अनसोल्ड छोड़ देता है। यही वजह है कि मैंने नीलामी का फर्श देखा, फिर उतरकर वहाँ जाकर बैठा जहाँ जूते बोलते हैं — क्योंकि दाम वहाँ तय होता है, बिक्री कहीं और होती है।

एक बात और, जो मेरी अपनी कमज़ोरी है। अखाड़े में गुरु-चेला की चुप्पी असली है। जो पहलवान सबसे ज़्यादा मदद का हक़दार है, वही सबसे कम बोलता है, और जिस कोच ने उसे बनाया है उसके खिलाफ़ बोलने की जगह उसके पास नहीं है। अदालत की घंटी की अपनी लय है, पर असली ताल मिट्टी पर बजती है — और मिट्टी पर बोलने की हिम्मत अभी भी सबसे कम किसी के पास है।

आगे के छह महीनों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखूँगा। मैं ट्रायल की तारीख़ें देखूँगा, रैंकिंग सीरीज़ की एंट्री लिस्ट देखूँगा, और यह देखूँगा कि किसी तालीम की कॉपी में पहली बार फिज़ियो या न्यूट्रिशनिस्ट की लाइन जुड़ती है या नहीं। जिस दिन सोनीपत, रोहतक और झज्जर से एंट्री की संख्या बढ़ेगी, उस दिन सिस्टम सुधर रहा है वाला वाक्य दाँव पर लगाया जा सकता है। अगला तमगा कौन जीतेगा, यह कैलेंडर तय करेगा। अगला सीज़न कब शुरू होगा और उसका बहीखाता कौन रखेगा — यह अभी तय नहीं।