बिजली की कीमत और क्रिकेट का सन्नाटा: पाकिस्तान के टैरिफ हियरिंग से जो किस्सा मैदान तक पहुँचता है

कराची के नेप्रा (Nepra) दफ़्तर में उस दोपहर कुछ ऐसा था जो मुझे तीस साल पहले के उस प्रेस बॉक्स में ले गया — जहाँ मैं अकेली औरत थी, और जहाँ काग़ज़ों की स्याही और अफ़्टरशेव की महक एक ही हवा में घुलती थी। यहाँ भी कमरा छोटा था, काग़ज़ भरे हुए थे, और माइक्रोफ़ोन के सामने बैठे लोग एक ऐसी संख्या की जिरह कर रहे थे जो सीधे हर घर के बिजली के बिल से टकराती है। सेंट्रल पावर परचेज़िंग एजेंसी (CPPA-G) ने CY2027 के लिए छह परिदृश्यों में औसत पावर परचेज़ प्राइस (PPP) पेश किया — आधार-मामले में 27.309 रुपये प्रति यूनिट, सबसे अच्छे परिदृश्य में 25.883 रुपये, और सबसे बुरे में 29.255 रुपये तक। कमरे में जो सन्नाटा था, वह उस सन्नाटे जैसा था जो किसी मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में होता है — जब कोई यह नहीं जानता कि पिच कैसी होगी, लेकिन सबको पता होता है कि हार-जीत तय हो चुकी है।

लेकिन यह कहानी क्रिकेट की नहीं है, और मुझे यह साफ़ कहना है क्योंकि इस पेशे में सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हर बड़ी खबर को अपने बीट से जोड़ने की जल्दबाज़ी करते हैं। जिस दिन स्टेडियम की लाइट जलती है, उस दिन बिजली का बिल किसी और ने चुकाया होता है। पाकिस्तान का बिजली क्षेत्र इन दिनों एक ऐसी जिरह से गुज़र रहा है जिसका असर सीधे खेल के ढाँचे पर पड़ता है — अकादमियों के जनरेटर, क्लब के फ़्लड लाइट, ब्रॉडकास्टर के ट्रक, और घरों में बैठे उन दर्शकों पर जो मैच देखने से पहले अपना बिल देखते हैं। CPPA-G के आधार-मामले में कुल पावर परचेज़ लागत 3.552 ट्रिलियन रुपये आँकी गई है, जिसमें 1.319 ट्रिलियन रुपये ईंधन लागत और 1.914 ट्रिलियन रुपये कैपेसिटी चार्ज हैं। यही कैपेसिटी चार्ज वह किरदार है जो पूरे खेल का रुख तय करता है — क्योंकि ईंधन सस्ता हो जाए तो भी यह शुल्क वैसा ही खड़ा रहता है।

मेरी पहली टिप्पणी यह है कि यह बहस असल में टैरिफ की नहीं, अनुमानों की ईमानदारी की है। नेप्रा ने सुनवाई में CPPA-G से RLNG आपूर्ति, विनिमय दर, ब्रेंट कीमतों और मांग के आँकड़ों पर स्पष्टीकरण माँगा — और यह माँगना ही एक स्वस्थ प्रक्रिया का संकेत है। CPPA-G ने खुद माना कि ईंधन की उपलब्धता, डॉलर की दर और भविष्य के फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट (FCA) में अनिश्चितता है। इसी अनिश्चितता के चलते नेप्रा ने KIBOR को 11.70 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का आदेश दिया, जो दिखाता है कि यह दस्तावेज़ अंतिम टैरिफ नहीं, बल्कि एक बहस का मसौदा है। औद्योगिक प्रतिनिधियों ने इंक्रीमेंटल पैकेज को तुरंत निलंबित करने और FCA को भविष्य से लागू करने की माँग उठाई, यह कहते हुए कि इसका लाभ सीमित उद्योगों को मिलता है जबकि 90 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता इसका बोझ उठाते हैं। यह दलील सिर्फ़ अर्थशास्त्र नहीं, यह उस क्रॉस-सब्सिडी की राजनीति है जिसे कोई स्कोरकार्ड कभी नहीं दिखाता।

यहाँ एक बात मैंने अपनी कई सालों की मैच देखने की आदत से सीखी है: जब अनुमान बहुत साफ़ दिखने लगें, तो समझिए कि कहीं कुछ छिपा है। CPPA-G ने 2.6 प्रतिशत मांग वृद्धि का आधार माना है — 130,081 GWh की बिक्री — लेकिन नेप्रा ने यह भी नोट किया कि CPPA-G, ISMO और डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के मांग अनुमान अलग-अलग हैं। मांग-संवेदनशीलता वाले परिदृश्य में यह वृद्धि घटकर 0.70 प्रतिशत रह जाती है। यह वही फ़र्क़ है जो क्रिकेट में तब पड़ता है जब आप शुरुआती 10 ओवर के स्कोर को पूरे मैच का अनुमान मान लेते हैं। अगर बिजली महँगी होने से उद्योग और घरों की खपत घटती है, तो तय कैपेसिटी चार्ज कम यूनिटों पर बँट जाएगा — यानी प्रति यूनिट लागत और ऊपर जा सकती है। यह वह उलटा चक्र है जिसे टैरिफ की सुर्खियाँ कभी नहीं पकड़तीं।

अब वह बात जो इस पूरे मामले में सबसे कम कही जाती है और जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभती है। खेल जगत — और ख़ासकर क्रिकेट — इन बहसों में लगभग ग़ैरहाज़िर है, जबकि इसका सबसे ज़्यादा असर उसी पर पड़ता है। पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट का ढाँचा पहले से ही कमज़ोर बुनियाद पर खड़ा है: स्टेडियमों की देखरेख, अकादमियों का संचालन, जिला स्तर के मैदानों की लाइटें — इन सबका बिजली बिल बढ़ता है तो सबसे पहले वही कटौती होती है जिसे कोई नहीं देखता। यह वही कहानी है जो मैं भारत के रणजी सप्ताह के बारे में लिखती रही हूँ: जब फ़्रैंचाइज़ी अर्थव्यवस्था आती है, तो सबसे पहले वह घरेलू मैदान ख़ाली होता है जहाँ कोई कैमरा नहीं होता। पाकिस्तान में भी बिजली की कीमत का असर सबसे पहले उसी स्तर पर पड़ेगा जहाँ कोई प्रायोजक नहीं है। नेप्रा की यह सुनवाई इसलिए अहम है कि यह सिर्फ़ उपभोक्ता का बिल तय नहीं कर रही — यह यह भी तय कर रही है कि अगले कुछ वर्षों में खेल का आम आदमी तक पहुँचना महँगा होगा या नहीं।

लेकिन मुझे यह भी कहना है कि इस पूरी बहस को सिर्फ़ 'बिजली महँगी हो रही है' की सुर्खी में समेट देना एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। CPPA-G के अनुमानों में सबसे बुरा परिदृश्य 290 रुपये प्रति डॉलर और ऊँची ईंधन कीमतों पर टिका है — यानी यह संख्या बाहरी बाज़ारों की दया पर है, न कि किसी एक निर्णय पर। और सबसे अच्छे परिदृश्य में भी कैपेसिटी चार्ज 1.914 ट्रिलियन रुपये पर खड़ा रहता है। यानी सस्ता ईंधन भी उस बोझ को हल्का नहीं करता जो अनुबंधों में तय है। जब तक IPP अनुबंधों और कैपेसिटी भुगतानों की समीक्षा नहीं होती, तब तक टैरिफ की चर्चा आधी कहानी है।

मुझे वह 2026 का दिन याद आता है जब मैंने सोलह साल के एक लड़के के रणजी डेब्यू पर चार सौ शब्द लिखे थे और डेस्क ने उसे घटाकर 120 कर दिया था। उस दिन मैंने सीखा था कि जो संख्या छपती है, वह हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। आज नेप्रा के कमरे से निकलकर जब मैं सोचती हूँ, तो लगता है कि 27.309 रुपये प्रति यूनिट वही संख्या है — छपने को तैयार, लेकिन अभी अधूरी। असली सवाल यह नहीं कि टैरिफ कितना बढ़ेगा, बल्कि यह है कि क्या हम उस कीमत को गिनने के लिए तैयार हैं जो हम उस मैदान पर चुकाएँगे जहाँ अगली पीढ़ी खेलना सीखती है।