आईआरआईएस की सॉफ्टवेयर गड़बड़ी: लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने एफबीआर से बचत सर्टिफिकेट धारकों का रिटर्न सुधारने की मांग की

यह रिपोर्ट किसी अदालती फैसले से नहीं, एक पत्र से शुरू होती है।

लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर को लिखा है कि उसके आयकर रिटर्न पोर्टल आईआरआईएस में एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी है। गड़बड़ी उन करदाताओं को घेरती है जिनकी आय बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट जैसी बचत योजनाओं से आती है। इन तीनों योजनाओं के पीछे एक ही तरह का करदाता खड़ा है — वह जिसके पास बड़ा वेतन नहीं है, बल्कि एक छोटी, नियत, मासिक रकम है जिस पर उसने भरोसा किया है। कमेटी की मांग सीधी है: सिस्टम का यह बग जल्द सुधारा जाए, और जिन फाइलों पर इसकी वजह से गलत असर पड़ा है, उन्हें ठीक किया जाए।

यह पत्र सार्वजनिक हो चुका है, लेकिन इसे किसी जाँच की रिपोर्ट की तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए। यह एडवोकेसी का दस्तावेज़ है, और इसका सबसे बड़ा सबूत जो अभी गायब है वह है एफबीआर का जवाब।

संदर्भ: आईआरआईएस क्या है, और ये तीन योजनाएँ क्यों मायने रखती हैं

आईआरआईएस एफबीआर का एकीकृत आयकर रिटर्न सिस्टम है — वही माध्यम जिससे पाकिस्तान में एक आम करदाता अपना वार्षिक रिटर्न भरता है, अपनी आय की श्रेणियाँ चुनता है, कटौतियों का दावा करता है और अंत में देय कर देखता है। करदाता के लिए यह पोर्टल एक फॉर्म है। राज्य के लिए यह एक फैसला करने वाली मशीन है, क्योंकि जो श्रेणी आप स्क्रीन पर चुनते हैं, उसी से तय होता है कि आप पर कौन-सी दर लगेगी और कौन-सी छूट बरकरार रहेगी।

बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पाकिस्तान में दशकों से ऐसे निवेश-साधन रहे हैं जिन्हें मध्यम और निम्न-आय वर्ग, ख़ास तौर पर रिटायर्ड कर्मचारी और घरेलू बचतकर्ता, स्थिर रिटर्न के लिए चुनते हैं। शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का स्वरूप अलग है — यह उन परिवारों के लिए है जिन्होंने सुरक्षा बलों में अपना किसी को खोया है। इन तीनों में एक बात समान है: यहाँ आय कोई वेतन या कारोबारी मुनाफ़ा नहीं, बल्कि ब्याज या लाभ के रूप में आती है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 के तहत ऐसी आय का इलाज एक ख़ास तरीके से होता है — अलग श्रेणी, अलग कटौती, और कई मामलों में अलग व्यवहार।

यही वह जगह है जहाँ सॉफ्टवेयर और कानून आपस में टकराते हैं। कानून कहता है कि इस तरह की आय का इलाज इस तरह होगा; सॉफ्टवेयर तय करता है कि करदाता उस इलाज तक पहुँच भी पाएगा या नहीं। अगर फॉर्म में सही विकल्प मौजूद नहीं है, या वह चुना जा सकता है लेकिन गणना में उसका असर नहीं पड़ता, तो कागज़ पर कानून बरकरार है और व्यवहार में करदाता उससे वंचित है। इस अंतर को कमेटी ने अपनी शिकायत का केंद्र बनाया है।

मुख्य बात: गड़बड़ी की असली कीमत करदाता चुकाता है

इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि कौन-सा बटन काम नहीं कर रहा। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जब राज्य का सॉफ्टवेयर गलत होता है, तो उसकी कीमत का बिल किसके नाम आता है।

कर प्रणाली में एक अघोषित नियम चलता है: फाइलिंग की ज़िम्मेदारी करदाता की है, और फाइलिंग में हुई गलती की ज़िम्मेदारी भी करदाता की है। अगर पोर्टल आपको सही श्रेणी चुनने नहीं देता, और आप उसे रिकॉर्ड पर नहीं उठाते, तो वर्षों बाद जब एक नोटिस आता है, तब आपके पास यह साबित करने का कोई ज़रिया नहीं होता कि आपने तत्कालीन सिस्टम की सीमा के भीतर सब कुछ सही किया था। सिस्टम का बग किसी एक दिन का होता है; उसका निशान करदाता के रिकॉर्ड पर स्थायी होता है।

इन तीन योजनाओं के मामले में यह कीमत दोगुनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर की गलती सीधे उस तबके पर पड़ती है जिसके पास न तो हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने का बजट है और न ही किसी नोटिस को चुनौती देने के लिए अदालत जाने का समय। एक कॉर्पोरेट समूह का टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल की खामी को तीन ईमेल में दर्ज करा देता है। एक रिटायर्ड क्लर्क के पास वह तंत्र नहीं होता। उसके पास इसलिए सिर्फ़ एक रास्ता बचता है — बार एसोसिएशन, या कोई पत्र जो उसकी जगह बोले।

यहाँ एक दूसरी परत है जिसे कमेटी के पत्र से आगे जाकर समझना पड़ेगा। बचत योजनाओं की आय पर कर का व्यवहार कई मामलों में कटौती या छूट की शर्तों से जुड़ा होता है, और इन शर्तों की जाँच रिटर्न के समय ही होती है। अगर सॉफ्टवेयर उस आय को गलत खाते में डाल देता है, तो असर सिर्फ़ इस साल के देय कर पर नहीं पड़ता — वह अगले साल की कैरी-फॉरवर्ड स्थिति, रिफंड दावों, और यहाँ तक कि उस करदाता के 'फाइलर' दर्जे पर भी पड़ सकता है। करदाता की नज़र में यह एक बग है; दस्तावेज़ों की नज़र में यह एक ऐसी प्रविष्टि है जो सच नहीं है, लेकिन जिसे वह खुद लिख रहा है।

यही वजह है कि कमेटी की मांग सिर्फ़ 'सुधार' नहीं, बल्कि 'पहले से प्रभावित फाइलों का सुधार' भी है। पहला हिस्सा भविष्य के बारे में है; दूसरा हिस्सा उन हज़ारों लोगों के बारे में है जिनका नुक़सान पहले ही हो चुका है। केवल पोर्टल ठीक कर देना उन फाइलों को नहीं सुधारता जो पहले ही जमा हो चुकी हैं।

काउंटर-इंट्यूटिव एंगल: बग नहीं, ट्रेल की ग़ैरहाज़िरी असली खबर है

सुविधाजनक कहानी यह है कि यह एक सॉफ्टवेयर बग है और इसे ठीक कर दिया जाएगा। मेरे अनुभव में ऐसी कहानियाँ सबसे तेज़ी से पुरानी पड़ती हैं, क्योंकि असली समस्या बग नहीं होती — असली समस्या यह होती है कि बग का पता कैसे चला और उसे दर्ज कौन करता है।

हमारे पास एक एडवोकेसी कमेटी का पत्र है। हमारे पास एफबीआर का बयान नहीं है। हमारे पास यह जानकारी नहीं है कि यह गड़बड़ी कब पहली बार दर्ज हुई, कितने करदाता प्रभावित हुए, क्या एफबीआर ने इसे स्वीकार किया, और क्या पहले से किसी संस्करण में इसे ठीक किया गया। यह जानकारी न होना ही खबर है।

एक बड़ी कर प्रणाली के लिए एक सार्वजनिक 'त्रुटि रजिस्टर' होना चाहिए — कौन-सी खामी कब बताई गई, कब मानी गई, कब ठीक हुई और उसका असर किन फाइलों पर पड़ा। जहाँ ऐसा रजिस्टर नहीं होता, वहाँ सुधार का पूरा रास्ता ग़ैर-सरकारी पत्रों और बार एसोसिएशनों के दबाव पर निर्भर हो जाता है। और उस व्यवस्था में सुधार की गति उस करदाता की स्थिति से तय नहीं होती जिसने सबसे ज़्यादा नुक़सान उठाया है, बल्कि उस संगठन की ताकत से तय होती है जो उसकी तरफ़ से बोलने की ज़िम्मेदारी उठाता है।

इसी तर्क से एक और बात निकलती है। जब कर विभाग की अपनी मशीन गलती करती है और उस मशीन के भरोसे पर करदाता गलत रिटर्न भरता है, तो जुर्माने और ब्याज की रस्सी किस तरफ़ खींची जाती है? व्यवहार में यह रस्सी करदाता की तरफ़ ही खिंचती है, क्योंकि रिटर्न पर उसका नाम होता है। यह सिर्फ़ तकनीकी समस्या नहीं, यह जवाबदेही का उल्टा पिरामिड है — गलती ऊपर होती है और क़ीमत नीचे चुकाई जाती है। मेरे कागज़ों की फाइल में कई स्कैंडल ऐसे ही दर्ज हैं, जहाँ मशीन की खामी को व्यक्ति की चूक बना दिया गया था। मैं यह नहीं कह रहा कि यहाँ कोई साज़िश है। मैं यह कह रहा हूँ कि प्रणाली का डिफ़ॉल्ट हमेशा वही रहता है: ऊपर की ग़लती को नीचे के कागज़ात में समाया जाता है।

जो अभी पुष्टि नहीं हुआ

साफ़ बात पहले। यह खबर एक एडवोकेसी दस्तावेज़ पर आधारित है और इसे उस सीमा के साथ पढ़ना चाहिए। कमेटी के पत्र में दिया गया अंकगणित और गड़बड़ी का तकनीकी विवरण अपने भीतर सुसंगत बताया गया है, लेकिन उसे एफबीआर या किसी स्वतंत्र लेखा-परीक्षा से सत्यापित नहीं किया गया है। वहीद शहज़ाद बट और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी की ओर से उठाया गया यह मुद्दा उनका दावा है, फैसला नहीं। मेरे पास यह भी नहीं है कि एफबीआर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी हो।

इसलिए एक पाठक के तौर पर इन तीन चीज़ों का इंतज़ार कीजिए: एफबीआर की आधिकारिक प्रतिक्रिया, प्रभावित फाइलों की संख्या का सरकारी आँकड़ा, और यह जानकारी कि गड़बड़ी अभी मौजूद है या किसी अपडेट में ठीक हो चुकी है। जब तक ये तीन सवाल खुले हैं, यह खबर पूरी नहीं है।

आगे का सवाल

असली परीक्षा इस बात में नहीं कि आईआरआईएस की गड़बड़ी कब ठीक होगी। परीक्षा इस बात में है कि उन करदाताओं का क्या होगा जिनके रिकॉर्ड में यह गलती पहले ही दर्ज हो चुकी है, और क्या एफबीआर उन्हें अपनी ओर से खोजकर जवाब देगा या फिर उन्हें फिर से एक के बाद एक आवेदन लिखने पड़ेंगे। जिस दिन किसी कर विभाग का अपना सॉफ्टवेयर उसी तरह सार्वजनिक ट्रेल छोड़ने लगेगा जैसे एक क्रिकेट स्कोरकार्ड छोड़ता है — हर गड़बड़ी दर्ज, हर सुधार तारीख़बद्ध — उस दिन हम कर प्रशासन के बारे में पत्रों पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। तब तक, एक रिटायर्ड क्लर्क का रिटर्न उसकी सबसे भरोसेमंद गवाही है, और यह अफ़सोस की बात है।